उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा असमंजस अब जल्द खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, 4 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद विभाग ने ओबीसी आरक्षण की अंतिम सूची भी लगभग तय कर ली है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के अन्य 12 जिलों में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। सीएम धामी भी इस संबंध में बयान दे चुके हैं कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।
अब सभी की निगाहें 4 जून की कैबिनेट बैठक पर हैं, जिसके बाद पंचायत चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद की जा रही है।
