रुद्रपुर। मेयर विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया फैसलों को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि सरकार समावेशी विकास की मिसाल पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में लाए जा रहे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 से प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर मिलेंगे। अब तक मुस्लिम समुदाय तक सीमित यह सुविधा सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी संस्थानों को भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही गुरुमुखी और पाली भाषा के अध्ययन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
मेयर ने श्रमिक वर्ग को राहत पहुंचाने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 8299 पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलना श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का विजन उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
