रुद्रपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजना की विशेषताएं गिनाईं
रुद्रपुर में मंडी निदेशालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंडी परिषद के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देगी। योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत विभागों का एकीकरण किया गया है और गांवों में होने वाले सभी विकास कार्य ‘विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक’ पर एकत्रित होंगे। इससे कार्यों में दोहराव समाप्त होगा, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा और पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी। पंचायतों को विकास मानकों के आधार पर ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत कर पीएम गति-शक्ति के साथ एकीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत चार प्रमुख श्रेणियों में कार्य कराए जाएंगे। पहली श्रेणी जल सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें जल संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, तालाबों व जल स्रोतों का पुनर्जीवन, चेकडैम, वॉटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण जैसे कार्य शामिल हैं। दूसरी श्रेणी ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी है, जिसमें ग्रामीण सड़कें, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, श्मशान घाट, पेयजल, स्वच्छता, स्कूल और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
तीसरी श्रेणी आजीविका संबंधी अवसंरचना की है, जिसके तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण हाट, भंडारण भवन और कौशल विकास से जुड़े कार्य होंगे। चौथी श्रेणी चरम मौसम और आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें बाढ़, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक योजना के कार्य नहीं होंगे, ताकि कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। योजना केंद्र प्रायोजित होगी और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र व राज्य का अनुपात 90:10 रहेगा। डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक उपस्थिति से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
जानकारी देने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार की नीयत में कोई कमी होती या किसी का हक मारा गया होता तो परेशानी किसानों और मजदूरों को होती, लेकिन परेशानी कांग्रेस को है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ और भ्रम फैला रही है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने योजना को पहले से अधिक मजबूत बनाया है और जनता कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है।
